ऊना, 21 नवम्बर - हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के भूमि तक्सीम से संबंधित मामलों को एक विशेष अभियान के तहत समाप्त करने का निर्णय लिया है ताकि इन कार्यों के लिए आम आदमी के समय और धन की बचत हो सके। अगले दो माह तक चलाए जा रहे इस अभियान में जिला के विभिन्न राजस्व कार्यालयों में तक्सीम से संबंधित मामलों की रोजाना अदालतें आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला मुख्यालय में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित बैठक के दौरान दी। राघव शर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य के निष्पादन के लिए तुरंत प्रभाव से रोजाना अदालतों का आयोजन कर तक्सीम से संबंधित मामलों की सुनवाई करें तथा आगामी 20 जनवरी तक तक्सीम के (न्यायालय संबंधी मामलों को छोड़कर) सभी मामलों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि रोजाना किए गए तक्सीम मामलों की कार्य प्रगति रिपोर्ट को जिला मुख्यालय में अवश्य प्रेषित करें तथा इसे आरएमएस (रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा सभी राजस्व अधिकारी इसे अत्यंत गंभीरता से लें। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस अभियान के दौरान किए गए कार्य को संबंधित राजस्व अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी दर्शाया जाएगा।
उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी प्रत्येक माह की एक व दो तारीख को तहसीलदार व नायब तहसीलदार स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का भी आयोजन किया जाए जिसमें इंतकाल के साथ-साथ तक्सीम तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों को भी निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए की खानगी तक्सीम से संबंधित कोई भी मामला लंबित न हो। उन्होंने बताया कि जिला में तक्सीम से संबंधित कुल 3973 मामले लंबित हैं इस लक्ष्य को अगले 2 माह के दौरान राजस्व विभाग की पूरी टीम के आपसी सहयोग व समन्वय के साथ पूरा किया जाएगा। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (राजस्व संबंधी) के साथ-साथ प्रमाण पत्र जारी करने की न्यूनतम औसतन अवधि सहित राजस्व विभाग की अन्य सेवाओं की कार्य प्रगति बारे भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, एसडीएम बंगाणा मनोज कुमार, एसडीएम अंब विवेक महाजन, एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान, एसडीएम गगरेट शशी पाल शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी अजय कुमार सिंह, तहसीलदार बंगाणा रोहित कंवर, तहसीलदार ऊना हुसन चंद चौधरी, तहसीलदार अंब प्रेमलाल धीमान, तहसीलदार हरोली जयमल सिंह सहित विभिन्न तहसीलों ब उप तहसीलों के नायब तहसीलदार तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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52 पात्र दिव्यांगजनों को वितरित किए 7.26 लाख रूपये के विभिन्न सहायता उपकरण - उपायुक्त
ऊना, 21 नवम्बर - जिला रेड क्रॉस सोसाईटी ऊना व भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कम्पनी चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में टाऊन हॉल ऊना में 52 पात्र दिव्यांगजनों को अपना जीवन यापन सुगमता से व्यतीत करने के लिए 7 लाख 26 हज़ार 802 रूपये के 92 प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। वितरित किए गए सहायक उपकरणों में मोटर ट्राई-साईकिल, ट्राई साईकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी, सुगमयकेन व कृत्रिम अंग सहित एम स्मार्टफोन शामिल है। इस बारे जानकारी देते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाईटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए उनका पहले एलिम्को कम्पनी द्वारा दिव्यांगता मूल्यांकन किया गया था। इसी आधार पर आज मूल्यांकित किए गए पात्र दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान किए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि वितरित किए गए सहायक उपकरणों से जिला के दिव्यांगजन को अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिला के समस्त उपमंडलों में दिव्यांगता मूल्यांकन शिविरों के माध्यय से पात्र दिव्यांगजनों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में जिला में लगभग 28 लाख रूपये के सहायता उपकरण पात्र दिव्यांगजनों को वितरित किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान नेशनल कैरियर सेंटर में संचालित किए जा रहे विभिन्न कोर्सो के लिए 32 दिव्यांगजनों ने निःशुल्क टेªनिंग के लिए पंजीकरण करवाया। उन्होंने बताया कि नेशनल करियर सेंटर ऊना में दिव्यांगजनों को डेªस मेकिंग, जनरल इलैक्ट्रॉनिक्स, कम्पयूटर एप्लीकेशन, जनरल मकैनिक व ऑटोमोबाइल मकैनिक में निःशुल्क प्रशिक्षण करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नेशनल करियर सेंटर 60 दिव्यांग प्रशिक्षु विभिन्न टेªडों में प्रशिक्षण ले रहे हैं जिन्हें 2,500 रूपये प्रतिमाह प्रति दिव्यांग स्टाईपन्ड दिया जा रहा है।
इस अवसर पर पूर्व विधायक ऊना सतपाल सिंह रायजादा कहा कि आज के समय में दिव्यांगों के लिए न सुविधाओं की कमी है और न ही अवसरों की। दिव्यांग व्यक्ति जीवन के सामान्य व्यवसायों व कार्यों के साथ-साथ खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर समय दिव्यांगजनों की मदद के लिए प्रयासरत रही है। उन्होंने कहा कि विकलांगता अभिशाप न बने इसके लिए दिव्यांगजनों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
