हिमाचल प्रदेश की सामान्य विकास समिति की बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया जिसकी अध्यक्षता सामान्य विकास समिति के सभापति संजय रत्न ने की। सामान्य विकास समिति ने जिला ऊना में विभिन्न विभागों के माध्यम से चल रहे विकासात्क कार्यों/गतिविधियों की प्रगति और गत तीन वर्षों में हुए आय-व्यय का ब्यौरा लिया।
बैठक में समिति ने मुख्यतः लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, शहरी विकास, हिमुडा, नगर एवं ग्राम नियोजन, परिवहन, पर्यटन विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यों का क्रमवार विस्तृत चर्चा करके ब्यौरा लिया। समिति के सभापति ने कहा कि विकास समिति का लक्ष्य सरकार द्वारा संचालित की जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को हर जनमानस तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं/नीतियों को धरातल पर लागू करने में अधिकारियों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार का मुख्य अंग होते हैं जिनके माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि सरकारें अपने राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों पर निर्भर होती है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से गवर्नेस मूल्यांकन किया जाता है। संजय रत्न ने कहा कि यदि राज्य के अधिकारी/कर्मचारी आम लोगों को बेहतर गवर्नेंस मुहैया करवाते हैं तो लोगों में राज्य सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है।
उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा आम जन के कल्याणार्थ विभन्न विभागों के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम/नीतियां/योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रमों/योजनाओं के बेहतर क्रियान्वन हेतू उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार संचालित किए जा रहे विकासात्मक कार्यों मे गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और अधिकारी स्वयं फील्ड मे जाकर विकासात्मक कार्यों/योजनाओं का निरीक्षण करें ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न हो सके। उन्होंने कहा कि जिला में चल रहे विकासात्मक कार्यों/योजनाओं/नीतियों में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो विकास समिति को इस बारे में अवगत करवाया जाए ताकि विकास समिति योजनाओं/नीतियों में आ रही कमियों को सरकार के समक्ष रख सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में विधानसभा की कोई भी कमेटी जिला का दौरा करती है तो अधिकारी/कर्मचारी अपने विभागों के संबधित पूर्ण ब्यौरा देने के लिए बैठक में स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन प्रश्नों का उत्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा बैठक में उपलबध नहीं करवाया गया समिति ने उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विभागीय अधिकारियों को एक माह के भीतर उत्तर भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि वे जल स्त्रोतों को बढ़ायें और पुरानी पेयजल स्कीमों को पुनः रिस्टोर करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में स्थापित किए गए हैंड पम्पों का भी सर्वे करवाएं तथा जो हैंड पम्प मुरम्मत करने योग्य है उनकी मुरम्मत करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उन पर शीघ्र सुधार कार्य करना सुनिश्चित करें ताकि संभावित दुर्घटनाओं में कमी जाई सके। सभापति ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संयुक्त रूप से जिला के गांवों का भ्रमण करें ताकि कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने विधायक प्राथमिकताओं तथा जिला में नाबार्ड के तहत सड़क निर्माण कार्यों की भी विस्तृत रूप से जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए-नए पर्यटन स्थल विकसित करें ताकि माता श्री चिंतपूर्णी की तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
इस मौके पर उपायुक्त ने सामान्य विकास समिति के सभापति तथा सदस्यों का स्वागत किया और आश्वस्त किया कि समिति द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनकी अक्षरश अनुपालना की जाएगी।
इस अवसर पर विधायक चिंतपूर्णी सुदर्शन बबलू, विधायक कुटलैहड़ देवेंद्र सिंह भुट्टो, विधायक श्री नैना देवी जी रणधीर शर्मा, विधायक झंडूता विधानसभा क्षेत्र जेआर कटवाल, विधायक सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र दलीप ठाकुर, उपायुक्त राघव शर्मा, एसपी अर्जित सेन ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपिस्थत रहे।
