वेतन विसंगति को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

वेतन विसंगति को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
ऊना, 9 फरवरी – उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारी महासंघ ऊना का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मिनी सचिवालय ऊना में उपायुक्त जतिन लाल से मिला। इस दौरान उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खु और मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को उपायुक्त के माध्यम से 3 जनवरी, 2022 तक नियुक्त हुए कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को छठे वेतन आयोग को हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया। इस दौरान वर्ष 2012 में दिए गए वित्तीय लाभ को समाप्त कर दिया गया। बाद में राडर में फंसे कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर 6 सितम्बर, 2022 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं(संशोधित वेतन) प्रथम संशोधन नियम, 2022 लागू किया गया जिसमें 3 जनवरी, 2022 तक नियमित सभी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया। लेकिन 3 जनवरी, 2022 तक अनुबंध में नियुक्त हुए और बाद में राडर पर आने वाले कर्मचारियों को इसके लाभ से वंचित रखा गया। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 5 हज़ार कर्मचारी इस उच्च वेतनमान से वंचित है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारियों को शीघ्र हायर पे-ग्रेड से लाभान्वित करें।
-0-